नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अपने बजट 2025-26 में सार्वजनिक परिवहन, जल निकासी, स्वच्छ ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़े ऐलान किए हैं. सरकार का लक्ष्य बेहतर सार्वजनिक परिवहन, बाढ़ से राहत और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है.
दिल्ली सरकार के इस बजट में परिवहन, जलभराव, बिजली और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है. यह बजट दिल्ली को एक स्मार्ट, हरित और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, जिससे जनता को बेहतर परिवहन, स्वच्छ हवा, बिना रुकावट बिजली और जलभराव से राहत मिलेगी.
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दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी और 5000 इलेक्ट्रिक बसें
- दिल्ली सरकार 2025-26 तक 5000 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करेगी, जिससे दिल्ली का ई-बस बेड़ा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ई-बस नेटवर्क बन जाएगा.
- दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के तीन प्रमुख रूटों पर तेजी से काम होगा, जिसके लिए ₹2929.66 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है. इन रूटों में लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक, इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ और ऋठाला-बवाना-नरेला-नाथूपुर (कुंडली) शामिल हैं.
- शहर की परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए ₹12,952 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें ₹1,000 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए होगा.
बाढ़ और जलभराव से मिलेगी राहत
- दिल्ली में हर साल मानसून में जलभराव से बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है. इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ₹603 करोड़ का बजट रखा गया है.
- ‘फ्लड कंट्रोल के लिए ड्रेनेज रीमॉडलिंग योजना’ के तहत ₹150 करोड़ की लागत से नालों की जल वहन क्षमता बढ़ाई जाएगी, ताकि बारिश में जलभराव न हो.
- खुले जलाशयों की सफाई और गाद निकालने का कार्य किया जाएगा ताकि बाढ़ नियंत्रण में मदद मिल सके.
- आधुनिक मशीनरी खरीदी जाएगी, जिससे जलभराव और बाढ़ नियंत्रण में तेजी लाई जा सके.
हर घर को 24 घंटे बिजली और सौर ऊर्जा का बढ़ावा
- दिल्ली के हर घर को 24 घंटे निर्बाध बिजली देने के लिए ₹3,847 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है.
- सरकार जल्द ही केंद्र सरकार के साथ ‘पीएम सूर्य घर: फ्री इलेक्ट्रिसिटी योजना’ के लिए समझौता करेगी, जिसके तहत दिल्ली के घरों को ₹78,000 तक की सब्सिडी मिलेगी.
- ‘पीएम सूर्य घर: फ्री इलेक्ट्रिसिटी – स्टेट टॉप-अप’ योजना के तहत ₹50 करोड़ का बजट, जिससे अगले तीन सालों में 2.3 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे.
- ओवरहेड तारों के जाल से छुटकारा दिलाने के लिए ₹100 करोड़ का बजट, जिससे बिजली व्यवस्था ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित होगी.
प्रदूषण पर सख्त कदम, दिल्ली होगी हरी-भरी
- वायु और जल प्रदूषण पर नियंत्रण और कचरा प्रबंधन के लिए ₹506 करोड़ का बजट.
- ‘प्रदूषण नियंत्रण और आपातकालीन उपाय’ योजना के लिए ₹300 करोड़, जिससे पर्यावरण सुधार की योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा.
- दिल्ली के पार्कों और बगीचों को हरा-भरा बनाने के लिए ‘दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी’ को ₹20 करोड़, जिससे RWAs, NGOs और सोसाइटियों को आर्थिक सहायता मिलेगी.
- पूरे शहर में 70 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे हरित क्षेत्र बढ़ेगा और प्रदूषण में कमी आएगी.
- दिल्ली में 6 नए ‘सीएएक्यूएम’ (Continuous Ambient Air Quality Monitoring) स्टेशन लगाए जाएंगे, जो वायु प्रदूषण के रीयल-टाइम डाटा से निर्णय लेने में मदद करेंगे.
- यमुना नदी और दिल्ली के नालों में पहली बार 32 ‘वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन’ स्थापित होंगे, ताकि पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जा सके.
- दिल्ली में ‘इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC)’ स्थापित किया जाएगा, जिससे सभी पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान डेटा आधारित तरीकों से किया जाएगा.
