नई दिल्ली : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोलने और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों के तहत भारत के असैन्य परमाणु दायित्व कानून में संशोधन करने का आह्वान किया। जयशंकर विदेश मंत्रालय की तरफ से समर्थित कार्नेगी इंडिया ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 में बोल रहे थे।
जयशंकर ने कहा कि सरकार का यह घोषित रुख है कि हमें दायित्व कानून पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि स्पष्ट रूप से मौजूदा कानून ने इस देश में होने वाली परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु उद्योग में विश्वास पैदा नहीं किया है।
इन्हें भी पढ़े
इस सरकार में सवाल पूछने का साहस
विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि सरकार ने इस अंतर को पाटने के लिए कई विकल्प आजमाए हैं, लेकिन अब यह निष्कर्ष निकला है कि कानून में संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आखिरकार, एक बेहतरीन पहल का क्या फायदा अगर यह जमीनी स्तर पर कारगर साबित न हो?
उन्होंने कहा कि हमने 2005 में अपने रास्ते खोलने के लिए जो काम शुरू किया था – अगर उससे 20 साल पहले की तरह नतीजे नहीं मिले हैं – तो हमें खुद से यह पूछने की ईमानदारी रखनी चाहिए कि क्या अलग तरीके से किया जाना चाहिए। मैं कहूंगा कि इस सरकार में यह सवाल पूछने का साहस है।
क्या है परमाणु दायित्व कानून
भारत के वर्तमान परमाणु दायित्व कानून के तहत दुर्घटना की स्थिति में परमाणु संयंत्रों के संचालकों और सप्लायर कंपनियों दोनों को संभावित रूप से उत्तरदायी माना जाता है। यह एक ऐसा ढांचा है, जिसने कई वैश्विक खिलाड़ियों को इसमें भाग लेने से रोका है। जयशंकर ने कहा कि वैश्विक परमाणु ऊर्जा उद्योग में निजी कंपनियों की भूमिका है।
उन्होंने उन्होंने सुझाव दिया कि भारत प्राइवेट सेक्टर को अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्टेट रेगुलेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेफगार्ड की जिम्मेदारी बरकरार रखेगा। विदेश मंत्री ने कहा एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए – क्या हमें इसे प्राइवेट के लिए नहीं खोलना चाहिए? उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं, किस्सागोई के अनुसार, इसने पहले ही प्राइवेट सेक्टर से मजबूत रुचि पैदा कर दी है।
