प्रकाश मेहरा
एग्जीक्यूटिव एडिटर
नई दिल्ली: कर्नाटक में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 22 अगस्त को कांग्रेस विधायक के.सी. वीरेंद्र (K.C. Veerendra) के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 12 करोड़ रुपये नकद और लगभग 6 करोड़ रुपये की कीमत के सोने-चांदी के आभूषण जब्त किए गए। यह छापेमारी संसद में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 पास होने के ठीक एक दिन बाद हुई, जो ऑनलाइन मनी गेमिंग को प्रतिबंधित करता है।
12 करोड़ रुपये की नकदी
ED ने कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान में 30 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें चित्रदुर्ग जिले में 6, बेंगलुरु में 10, जोधपुर में 3, हुबली में 1, मुंबई में 2 और गोवा में 8 स्थान शामिल थे। गोवा में पांच कैसिनो (Puppy’s Casino Gold, Ocean Rivers Casino, Puppy’s Casino Pride, Ocean 7 Casino, Big Daddy Casino) भी खंगाले गए।
12 करोड़ रुपये की नकदी और 6 करोड़ रुपये के आभूषण बरामद किए गए। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (PMLA) के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी से जुड़े एक मामले में की गई। ED को संदेह है कि वीरेंद्र कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट्स चला रहे थे।
के.सी. वीरेंद्र का बैकग्राउंड
वीरेंद्र चित्रदुर्ग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं। वे 2023 में जनता दल (सेक्युलर) से कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसी वर्ष विधानसभा चुनाव जीते। वीरेंद्र का नाम गोवा के Puppy’s Casino Gold और Puppy’s Andar Bahar जैसे कैसिनो से जुड़ा है, हालांकि उनका स्पष्ट स्वामित्व अस्पष्ट है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इनका प्रचार किया है।
2016 में, जब वीरेंद्र JD(S) में थे, आयकर विभाग ने उनके चित्रदुर्ग स्थित आवास से 5.7 करोड़ रुपये नकद, 32 किलो सोने की बिस्किट और 90 लाख रुपये पुराने नोट बरामद किए थे। यह मामला नोटबंदी के दौरान अवैध मुद्रा विनिमय से जुड़ा था, जिसमें CBI ने जांच की थी।
ऑनलाइन गेमिंग बिल का प्रभाव
प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 को लोकसभा में 20 अगस्त और राज्यसभा में 21 अगस्त 2025 को पारित किया गया। ऑनलाइन मनी गेमिंग (जैसे फंतासी स्पोर्ट्स, रम्मी, पोकर) पर पूर्ण प्रतिबंध। उल्लंघन करने वालों के लिए 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।विज्ञापन या प्रचार के लिए 2 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित लेनदेन पर रोक।
अवैध ऑफशोर प्लेटफॉर्म को बढ़ावा
सरकार का दावा है कि “यह बिल 45 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाली ऑनलाइन गेमिंग की लत, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग को रोकने के लिए है। सरकार के अनुसार, हर साल 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
कांग्रेस सांसदों, जैसे प्रियंक खड़गे और कार्ति पी. चिदंबरम, ने इस बिल को जल्दबाजी में लाया गया और उद्योग के लिए हानिकारक बताया। उनका कहना है कि “यह 4 लाख नौकरियों और 20,000 करोड़ रुपये के कर राजस्व को खतरे में डालेगा, साथ ही अवैध ऑफशोर प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देगा।”
सरकार की सख्त नीति का हिस्सा
ED की यह कार्रवाई ऑनलाइन गेमिंग बिल के पारित होने के तुरंत बाद हुई, जिससे संदेह गहराया है कि यह ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्डरिंग के खिलाफ सरकार की सख्त नीति का हिस्सा हो सकता है।
विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस, ने इसे गैर-भाजपा नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि “केंद्र केवल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करता है, जबकि भाजपा नेताओं को छोड़ दिया जाता है।”
नारा भारत रेड्डी (2024)
ED ने फरवरी 2024 में कर्नाटक के एक अन्य कांग्रेस विधायक नारा भारत रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 2023 विधानसभा चुनाव से पहले 42 करोड़ रुपये नकद जुटाने का आरोप था।
सतीश कृष्ण सैल (2025): अगस्त 2025 में ED ने कर्नाटक के एक अन्य कांग्रेस विधायक सतीश सैल के घर से 1.41 करोड़ रुपये नकद और 6.75 किलो सोना जब्त किया था, जो अवैध लौह अयस्क निर्यात से जुड़ा था।
धीरज साहू (2023): आयकर विभाग ने झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों से 353 करोड़ रुपये नकद बरामद किए थे, जो देश में किसी एक कार्रवाई में सबसे बड़ी नकद बरामदगी थी।
ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और राजनीतिक परिदृश्य
ED की यह छापेमारी ऑनलाइन गेमिंग बिल के पारित होने के साथ मेल खाती है, जो सरकार की ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्डरिंग के खिलाफ सख्ती को दर्शाती है। हालांकि, विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देख रहा है। वीरेंद्र के मामले में जांच जारी है, और इससे जुड़े दस्तावेज और सबूतों का विश्लेषण किया जा रहा है। इस कार्रवाई का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और राजनीतिक परिदृश्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।
