सुनील नेगी
देहरादून: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के विभिन्न भागों में हो रही ग्लोबल वार्मिंग और पारिस्थितिकी आपदाओं के कारण सैकड़ों लोगों की जान जाने का खतरा वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है, जिसे केंद्र और राज्यों की सरकारों की सक्रिय भागीदारी से शीघ्रता से हल करने की आवश्यकता है, जिसमें बुद्धिजीवियों, पर्यावरणविदों, भूकंप विज्ञानियों, पृथ्वी वैज्ञानिकों, लेखकों, पत्रकारों, विचारकों और सबसे बढ़कर विभिन्न विचारों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल किया जाना चाहिए।
आप इस बात को समझेंगे कि गंगा के बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय की अवनति हम सबकी, पूरे देश और विश्व की है, इसलिए यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उत्तराखंड के जंगलों में बड़े पैमाने पर लगने वाली आग, जो वहां की वनस्पतियों और जीवों को नष्ट कर रही है और उन्हें परेशान कर रही है, तथा वैश्विक तापमान में वृद्धि कर रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, अमित्र विकास, नदियों के किनारे रिसॉर्ट, होटल और आवासीय लक्जरी आवास का निर्माण, सभी निर्धारित सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करना और अत्यधिक बारिश और बादल फटने के दौरान अचानक आने वाली बाढ़ का आसान शिकार बनना आदि शामिल हैं, जो मानव और पशु मृत्यु का कारण बन रहे हैं और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
उत्तराखंड में बादल फटने, अत्यधिक बारिश, हिमनद झीलो, सड़क या सुरंग निर्माण गतिविधियों के दौरान जलभृतों के फटने और सड़क चौड़ीकरण गतिविधियों के दौरान डायनामाइट विस्फोट के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, जिससे पहले से ही कमजोर पहाड़ अंदर से खोखले हो गए हैं, जिसमें ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक भूमिगत रेलवे के लिए पहाड़ियों के अंदर 75% सुरंगों का निर्माण और बड़े पैमाने पर लाखों पूर्ण विकसित पेड़ों को काटना शामिल है, जिसने वास्तव में उत्तराखंड के पहाड़ों और अन्य राज्यों के पहले से ही कमजोर पर्यावरण और पारिस्थितिकी को परेशान और नष्ट कर दिया है।
बड़े पैमाने पर जम्मू और कश्मीर, किश्तवाड़ में पारिस्थितिकी विनाश, बड़े पैमाने पर मानव निर्मित प्रकृति के आक्रमण के कारण क्रोधित प्रकृति का एक और हालिया परिणाम है, जहां सैकड़ों निर्दोष लोग प्रकृति के क्रोध का शिकार हुए हैं।
अगर हम विशेष रूप से उत्तराखंड का मामला लें, तो बड़े पैमाने पर भूस्खलन और तीन हजार से अधिक गांवों के भूतिया गांवों में बदल जाने के अलावा, जिसमें हाल ही में धराली, हर्षिल और थराली में हुई प्राकृतिक आपदा में कई घर, होटल, इमारतें और मानव जीवन का सफाया हो जाना शामिल है, ये सभी निकट भविष्य में होने वाले बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी विनाश के स्पष्ट संकेत हैं।
उत्तराखंड हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, गौमुख ग्लेशियर भी तेजी से पिघलकर 40 किलोमीटर पीछे चला गया है, पर्यावरण के लिए सबसे प्रतिकूल तरीके से बनाए जा रहे सभी मौसम सड़कों के मार्गों पर भूस्खलन न1500 स्थानों पर हुआ है, जहां कई बिंदुओं पर पहाड़ी भागों सहित केदारनाथ तक का पूरा राजमार्ग पूरी तरह से बह गया है और दो हजार लोग बारिश के दौरान घंटों तक फंसे रहे हैं।
इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में 1,266 हिमनद झीलें हैं, जैसा कि 2015 की एक सूची में बताया गया है। इनमें से 13 को हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) के प्रति अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है, और उनके जोखिम स्तर को A, B, या C श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
2011-2013 के उपग्रह आंकड़ों से उत्तराखंड में 500 मीटर से अधिक आकार की 1,266 हिमनद झीलों का पता चला है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने इनमें से 13 झीलों को उच्च-जोखिम (स्तर A) के रूप में पहचाना है और उनकी संवेदनशीलता पर आगे अध्ययन कर रहा है।
इसके अतिरिक्त, 16 जून 2013 को घटित हुई सर्वाधिक खतरनाक पारिस्थितिकी आपदा , जिसमें दस हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई तथा गढ़वाल और कुमाऊं के अनेक गांव उजड़ गए, ऋषि गंगा आपदा जिसमे निर्माणाधीन बाँध क्षतिग्रत हो गया और २०० लोग मारे गए , क्षतिग्रस्त हुए लगभग 200 गांवों का पुनर्निर्माण और पुनर्वास नहीं हुआ, यद्यपि तत्कालीन उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि पुनर्निर्माण और पुनर्वास किया जाएगा, के बावजूद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के आसपास हजारों करोड़ रुपए के बजट से निर्माण कार्य हुआ, जबकि लखनऊ से हमारे भूकंप वैज्ञानिकों, भूविज्ञानियों आदि ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि केदारनाथ परिसर में कोई भी ठोस निर्माण न किया जाए, बल्कि भविष्य में पारिस्थितिकी आपदाओं के आने की स्थिति में होने वाले नुकसान से बचने के लिए पूरे कस्बे को उनके द्वारा चुने गए किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि भविष्य में ईश्वर न करे, केदारनाथ में 2013 में हुई आपदा के बराबर कोई और पर्यावरणीय आपदा आती है, तो केदारनाथ परिसर में बढ़ते निर्माण और मानवीय उपस्थिति को देखते हुए और भी अधिक विनाशकारी मुद्दे सामने आएंगे, क्योंकि हर मौसम में पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़कर लगभग 6 – आठ लाख हो जाती है, तथा वाहनों, चार पहिया और दो पहिया वाहनों से बेहिसाब मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जिनमें हेलीकॉप्टरों द्वारा बार-बार उड़ान भरने से ध्वनि प्रदूषण भी शामिल है, जो पर्यावरण को नष्ट और प्रदूषित करते हैं। दुर्भाग्य से उत्तराखंड आज बड़े पैमाने पर सड़क दुर्घटनाओं का भी शिकार है, जिसमें आदमखोरों के हमलों से होने वाली मौतें भी शामिल हैं।
और इसी तरह धराली, उत्तरकाशी और थराली चमोली में हिमनद फटने और बादल फटने की घटनाएं, जिनके कारण सैकड़ों मकान और इमारतें नष्ट हो गईं, मंडी, हिमाचल प्रदेश और किश्तवाड़ सहित 70 मानव मौतें हुईं, पारिस्थितिक आपदाओं में भारी विनाश और मानव मृत्यु देखी गई, जो निकट भविष्य के लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक बड़ी चेतावनी संकेत भेजती है।
निष्कर्षतः, जोशीमठ में इसके धंसने, बड़े पैमाने पर प्रदूषण, ग्लेशियरों के पिघलने, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, गर्मियों के दौरान जंगलों में भीषण आग और लाखों कांवड़ यात्रियों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों द्वारा प्लास्टिक की बोतलें, पुराने कपड़े और गंदगी पीछे छोड़ जाने के कारण गंगा का अत्यधिक प्रदूषण का शिकार होना, पर्यावरणीय आपदाओं के खतरे ने हमारी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारों, विपक्षी दलों, बुद्धिजीवियों, पृथ्वी वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों आदि के लिए एक मंच पर आना और हिमालयी क्षेत्रों में वाहनों की भारी संख्या सहित बड़े पैमाने पर बढ़ते पैदल यात्रियों पर नियंत्रण लगाने के लिए एक विश्वसनीय नीति तैयार करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए , साथ ही पर्यावरण के लिए हानिकारक विकास पर कड़ी निगरानी और नदी के किनारे निर्माण पर कानूनी रोक लगानी चाहिए।
इससे भी अधिक आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे पास सत्तारूढ़ राजनीतिक व्यवस्था के पांच लोकसभा , ३ राज्य सभा सांसद हैं, भगवा पार्टी ( भाजपा) तीसरी बार चुनी गई है, लेकिन वे संसद में उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी तबाही के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के बजाय राष्ट्रीय राजधानी में स्वागत समारोहों में भाग लेने और फूलमालाएं और गुलदस्ते स्वीकार करने में व्यस्त हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और लगातार पर्यावरणीय आपदाओं में कई गांव, सड़कें नष्ट हो गईं।
इसके अलावा इतनी बड़ी तबाही के बाद स्थिति से निपटने के लिए पिछले साल का मात्र 315 करोड़ रुपये का आवंटन और इस वर्ष छह राज्यों के लिए मात्र 1066 करोड़ भी बहुत कम लगता है।
प्रधानमंत्री की विदेशी यात्रा की सभी लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन न तो प्रधानमंत्री महोदय या एक भी केंद्रीय मंत्री ने हिमालयी राज्य के पीड़ितों की आहत भावनाओं पर मरहम लगाने के लिए आज तक उत्तराखंड के पारिस्थितिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए और हमारी मानवता को विलुप्त होने से बचाने के लिए तेजी से बिगड़ते पर्यावरणीय स्थिति और पिघलते ग्लेशियरों को रोकने हेतु आगे आना चाहिए I
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पूर्व महानिदेशक, आईसीएफआरई और पर्यावरणीय मुद्दों पर विपुल लेखन करने वाले डॉ. वी.के. बहुगुणा के अनुसार, जलवायु परिवर्तन ने मानसून की तीव्रता को बढ़ा दिया है, क्योंकि गर्म हवाएँ प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के साथ 7 प्रतिशत तक अधिक नमी धारण कर रही हैं। हिंद महासागर और अरब सागर के गर्म होने से वायुमंडलीय नमी बढ़ गई है, जिससे अचानक और तीव्र वर्षा हो रही है। हिमालयी हिमनदों के पीछे हटने और पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से पर्वतीय ढलानों में और अस्थिरता आई है, जिससे भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाएँ बढ़ गई हैं।
पहले से ही गंभीर स्थिति असंतुलित अनियोजित विकास और प्राकृतिक वनों और पर्यावरण के क्षरण से और भी जटिल हो गई है। अनियमित शहरीकरण, वनों की कटाई और जल विद्युत परियोजनाओं, चल रहे चार लेन राजमार्गों, भूमिगत रेलवे, ढलानों की अनुचित कटाई और भौगोलिक परामर्श के बिना नदियों के पास और संवेदनशील ढलानों पर बड़े पैमाने पर भवन निर्माण और जल निकासी प्रणाली की अनुपस्थिति जैसी गलत अवसंरचना परियोजनाओं ने क्षेत्र की संवेदनशीलता को और खराब कर दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक आपदा, भूस्खलन, चलती गाड़ियों में पत्थर गिरने और सबसे अधिक विनाशकारी बाढ़ आ रही है।
