नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को दिल्ली हाई कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में कई डिजिटल प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (चेयरपर्सन, ई-कमेटी), दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह उपस्थित रहे। लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट्स में दिल्ली हाई कोर्ट मोबाइल ऐप, ई- एच आरएमएस पोर्टल, ई-ऑफिस पायलट प्रोजेक्ट, एमसीडी अपीलीय ट्रिब्यूनल और जेजेबी का ई- कोर्ट पर ऑनबोर्डिंग तथा न्यायिक रिकॉर्ड्स का डिजिटल संरक्षण शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने इस पहल को न्यायिक प्रणाली को सशक्त, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। डिजिटल तकनीक का उपयोग जनता को तेज और सुलभ न्याय दिलाने में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका का यह साझा प्रयास लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, ये नवाचार दिल्ली और देश की न्याय व्यवस्था को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाएंगे।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के प्रयासों को बताया कि इस वर्ष न्यायपालिका के लिए बजट आवंटन को दोगुना किया गया है। हाइब्रिड कोर्ट्स के लिए 200 करोड़ रुपये और न्यायिक अधिकारियों के आवास के लिए 540 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, प्रत्येक न्यायाधीश को चार लॉ रिसर्चर्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका मानदेय बढ़ाकर 80,000 रुपये किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए हाउसहोल्ड हेल्प की सुविधा स्थायी रूप से लागू की गई है। इसके अतिरिक्त, सभी न्यायालय परिसरों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
