नई दिल्ली। केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं. इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट से पता चलता है कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे लगभग 38% उम्मीदवारों ने आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जबकि 39% करोड़पति हैं.
ADR रिपोर्ट में चुनावों में भाग लेने वाले 863 उम्मीदवारों के हलफनामों की जांच की गई. इनमें से 324 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 201 उम्मीदवार गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं. 2021 के चुनावों से तुलना करें तो उस समय 928 उम्मीदवारों में से 355 पर आपराधिक मामले थे, जबकि 167 पर गंभीर आरोप थे. लेकिन इस बार गंभीर मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है.
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प्रमुख दलों के उम्मीदवार भी पीछे नहीं
ADR रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों में भी आपराधिक मामलों का प्रतिशत काफी ज्यादा है. कांग्रेस के 85 में से 72 उम्मीदवारों ने आपराधिक मामलों की जानकारी दी है. वहीं बीजेपी के 93 में से 59 और CPI(M) के 77 में से 51 उम्मीदवारों पर ऐसे मामले दर्ज हैं. इसके अलावा, IUML के 25 में से 21 और CPI के 24 में से 13 उम्मीदवार भी आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं.
गंभीर अपराधों के मामले
गंभीर अपराधों की बात करें तो कांग्रेस के 60, बीजेपी के 39 और CPI(M) के 21 उम्मीदवारों पर गंभीर आरोप हैं. वहीं IUML के 13 और CPI के 2 उम्मीदवार भी इस श्रेणी में आते हैं. रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 15 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामले हैं, जिनमें एक मामला बार-बार दुष्कर्म का भी शामिल है. इसके अलावा 4 उम्मीदवारों पर हत्या और 13 पर हत्या के प्रयास के आरोप दर्ज हैं.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को किया नजरअंदाज
रिपोर्ट में पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों ने उम्मीदवारों के चयन में राजनीतिक दलों को प्रभावित नहीं किया है, क्योंकि लगभग 38 प्रतिशत उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि है. दरअसल 13 फरवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में राजनीतिक दलों को आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के मुकाबले चुनने के कारणों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था.कोर्ट ने पार्टियों को निर्देश दिया था कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने के ठोस कारण बताएं.
हालांकि ADR के मुताबिक पार्टियां अब भी लोकप्रियता या सामाजिक कार्य जैसे कारण देकर अपने फैसलों को सही ठहराती हैं, जो कि ठोस और तर्कसंगत नहीं माने गए. ADR ने कहा कि पार्टियां अक्सर लोकप्रियता,सामाजिक सेवा जैसे कारणों का हवाला देती हैं या दावा करती हैं कि मामले राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं. ADR ने इन तर्कों की आलोचना करते हुए कहा कि संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए ये वैध या ठोस कारण नहीं हैं.
संपत्ति के मामले में भी बढ़त
वहीं उम्मीदवारों की वित्तीय स्थिति के बारे में बात करें तो ADR रिपोर्ट के अनुसार, 863 उम्मीदवारों में से 339 करोड़पति हैं. कांग्रेस के 61, बीजेपी और CPI(M) के 52-52 उम्मीदवार इस श्रेणी में आते हैं. वहीं IUML के 21 और CPI के 12 उम्मीदवारों ने भी एक करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति घोषित की है.
उम्मीदवारों की कुल संपत्ति 2,403 करोड़
सभी उम्मीदवारों की कुल संपत्ति 2,403 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिससे प्रति उम्मीदवार औसत संपत्ति 2.78 करोड़ रुपए बनती है. यह आंकड़ा 2021 के 1.69 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है.ADR की रिपोर्ट साफ तौर पर संकेत देती है कि चुनावों में धनबल और आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है.
9 अप्रैल को होगा मतदान
केरल में विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज्य में एक चरण में यानी 9 अप्रैल को चुनाव होगा. जबकि चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. केरल की 140 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2.71 करोड़ वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे. राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दल जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं.
