नई दिल्ली : Adani Group पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जारी होने के बाद से जहां अदाणी के शेयरों में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है तो दूसरी तरफ संसद के बजट सत्र में चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने भाजपा की मोदी सरकार को घेर रखा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में Adani Group पर फर्जी लेनदेन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
याचिका में मांग की गई है कि, Hindenburg report की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए। साथ ही याचिका में कहा गया कि, कोर्ट इसके लिए केंद्र सरकार को एक समिति गठित करने का निर्देश दे। इस याचिका की सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। और शुक्रवार 10 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। और कुछ दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।
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सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ सुनेगी याचिका
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष गुरुवार को याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। इस बेंच में जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं।
आग्रह को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार
याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता विशाल तिवारी ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि, इस मुद्दे पर दायर एक अलग याचिका को 10 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है। उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि अलग याचिका के साथ उनकी याचिका पर भी शुक्रवार को सुनवाई की जाए। उन्होंने कहाकि, यह याचिका हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से संबंधित है। जिसने देश की छवि को धूमिल किया है और नुकसान पहुंचाया है।
प्रमोटेड कंटेंट
500 करोड़ से अधिक लोन के लिए विशेष समिति गठित करने की मांग
याचिकाकर्ता विशाल तिवारी की मांग पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ठीक है… इसे टैग करें। PIL में विशाल तिवारी ने मांग की है कि, बड़े कॉरपोरेट्स को दिए गए 500 करोड़ रुपए से अधिक के लोन की मंजूरी के लिए एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए जाएं।
मुकदमा चलाने की मांग
एडवोकेट एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें यूएस-ब्रॉड फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के शॉर्ट सेलर नाथन एंडरसन और भारत-अमेरिका में उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।
विपक्ष की जेपीसी की मांग, सरकार का इनकार
अडानी मामले में संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार से जेपीसी की मांग की है। हालांकि सरकार जेपीसी से साफ इनकार कर चुकी है।
