शिमला। सीबीएसई और आईएससी के बारहवीं के नतीजों के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूआईएलएस विधि संस्थान ने नए सत्र में पांच वर्षीय बीएएलएलबी (ऑनर्स) कोर्स में प्रवेश के लिए 30 जुलाई तक आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। संस्थान ने विद्यार्थियों को अपने बारहवीं के अंकों को ऑनलाइन अपडेट करने और अंकतालिकाओं को आवेदन के साथ अपलोड करने के लिए अलग से समय दिया है। इसके लिए 31 जुलाई से 2 अगस्त तक एडमिशन पोर्टल को खुला रखा जाएगा। इस तय समयसीमा के भीतर प्रवेश के लिए आवेदन कर चुके छात्र-छात्राएं अपने लॉगइन आईडी का उपयोग कर अपने अंकों को अपडेट कर सकेंगे। इस संस्थान में प्रवेश के लिए 5 अगस्त को काउंसलिंग होगी। संस्थान की 120 सीटों के लिए आमंत्रित किए गए आवेदनों में से ही संस्थान बिना प्रवेश परीक्षा करवाए जमा दो के प्राप्तांक आधार पर ही दाखिले की मेरिट तैयार करेगा।
संस्थान के निदेशक प्रो. शिव कुमार डोगरा ने कहा कि जमा दो के सभी बोर्ड के परीक्षा परिणाम आने में हुई देरी के कारण ही संस्थान में नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया रुकी थी। अब परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं, तो आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं को अपने मार्क्स अपडेट करने का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोर्स के लिए पांच अगस्त को सुबह दस बजे यूआईएलएस एवालॉज में ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें दसवीं, बारहवीं, श्रेणी के मूल प्रमाण पत्र और इसकी फोटो प्रति छात्रों को साथ लानी होगी।
एचपीयू आईवीएस ने जारी किया काउंसलिंग शेड्यूल
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज (आईवीएस) ने पांच वर्षीय एकीकृत टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट कोर्स (एफवाईआईसीटीटीएम) और बीएचएम कोर्स की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। एफवाईआईसीटीटीएम कोर्स की काउंसलिंग 29 जुलाई को होगी, जबकि बीएचएम कोर्स की तीस जुलाई को। संस्थान ने इस दोनों कोर्स कर कर रहे छात्रों को कंटीन्यूशन फीस को जमा करवाने की अंतिम तिथि भी तय की है। इन छात्रों को बीस जुलाई तक तय फीस जमा करवानी होगी।
95 कॉलेजों को जल्द मिलेंगे स्थायी प्रिंसिपल
प्रदेश के 95 डिग्री कॉलेजों में जल्द स्थायी प्रिंसिपलों की नियुक्ति होगी। सोमवार को राज्य सचिवालय में प्रधान सचिव शिक्षा मनीष गर्ग की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति कमेटी (डीपीसी) की बैठक हुई। इस दौरान कॉलेजों में नियुक्त वरिष्ठ प्रवक्ताओं को पदोन्नति का तोहफा देने का फैसला लिया गया। इस बैठक की कार्यवाही मंजूर होते ही शिक्षा विभाग स्थायी कॉलेज प्रिंसिपलों की सूची जारी करेगा। ब्यूरो
