नई दिल्ली। मेरठ के मोदीपुरम से हरिद्वार और ऋषिकेश के लक्ष्मणझूला तक हाईस्पीड नमो भारत ट्रेन चलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तराखंड कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। अभी नमो भारत ट्रेन दिल्ली से मेरठ तक चल रही है। नया रूट शुरू होने के बाद दिल्ली से ऋषिकेश की यात्रा करीब ढाई से तीन घंटे में पूरी हो सकेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यालय की तरफ से बताया गया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के बीच आरआरटीएस नेटवर्क को ऋषिकेश तक विस्तारित करने पर सहमति बन गई है। अब करीब 150 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित ट्रैक के लिए डीपीआर सर्वे जल्द शुरू किया जाएगा।
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नई कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तराखंड की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगी और तीर्थयात्रियों, पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। फिलहाल नमो भारत ट्रेन दिल्ली से मेरठ के मोदीपुरम तक संचालित हो रही है।
नमो भारत का नया ट्रैक क्या होगा?
प्रस्तावित विस्तार के तहत नया ट्रैक मोदीपुरम से शुरू होकर मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश के लक्ष्मणझूला तक पहुंचेगा। इसमें 72 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और 78 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में आएगा। अभी दिल्ली से ऋषिकेश सड़क मार्ग से पहुंचने में पांच से छह घंटे का समय लगता है। नमो भारत ट्रेन शुरू होने के बाद यह यात्रा करीब ढाई से तीन घंटे में पूरी हो सकेगी।
कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और शुद्ध नस्ल के पशु तैयार करने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने को मंजूरी शामिल है।
चारधाम रूट पर घोड़े-खच्चरों का बीमा
चारधाम यात्रा में उपयोग होने वाले घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। गोल्डन कार्ड योजना के तहत अस्पतालों के लंबित भुगतान के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को स्वीकृति दी गई।
पर्यटन, निर्यात और प्रशासनिक सुधारों पर जोर
कैबिनेट ने सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में अत्याधुनिक एएमएस मशीन के संचालन के लिए पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। इस मशीन का उपयोग सगंध तेलों और हर्बल उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए किया जाएगा, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
उपनलकर्मियों को समान वेतन
इसके अलावा बिटुमिन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सड़क निर्माण अनुबंधों में मूल्य समायोजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने जेल नियमावली, संस्कृत शिक्षा विनियमावली और कारागार सेवा नियमावली में संशोधन से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी। उपनल कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन से जुड़े पात्रता प्रावधानों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने लंबे समय से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर राज्यों के बीच सहमति बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया।
