देहरादून। उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन एवं जल संस्थान/जल निगम संयुक्त मोर्चा द्वारा राजकीयकरण के संबंध में किए जा रहे हैं संघर्ष के परिणाम स्वरूप शासन द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2024 को उत्तराखंड जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक, पेयजल निगम के एमडी एवं मुख्यअभियंता को इस संदर्भ में अपने-अपने विभाग की आख्या /प्रस्ताव के साथ शासन में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है l जिसके संदर्भ मे दिनांक 24 फरवरी 2024 को प्रबंधक पक्ष द्वारा 4:00 बजे कर्मचारी संगठन, डिप्लोमा इंजीनियर संघ को राजकीय करण एवं एकीकरण के संदर्भ में अपने विचार/पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया गया था l
जिसमें मुख्य महाप्रबंधक महोदया, महाप्रबंधक महोदय मुख्यालय, महाप्रबंधक कुमाऊं मंडल, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण सचिव प्रशासन, सचिव अप्रेजल वरिष्ठ लेखाधिकारी, कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल के अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता एवं कर्मचारी संगठन की ओर से रमेश बिंजोला श्याम सिंह नेगी शिशुपाल रावत रामचंद्र सेमवाल संदीप मल्होत्रा लाल सिंह रौतेला धन सिंह चौहान कृति नेगी जीवानंद भट्ट प्रदीप तोमर एवं डिप्लोमा इंजीनियर संघ की ओर से जयपाल सिंह चौहान, मनोज बरगली, बीएस रावत विनोद पांडे, संजय सेनवाल आदि उपस्थित थे l
बैठक में उपस्थित प्रबंधक पक्ष, कर्मचारी संगठन, डिप्लोमा संघ द्वारा विभाग के राजकीयकरण के साथ एकीकरण के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। 6 माह के समय देने के संबंध में कोई चर्चा/विचार विमर्श नहीं किया गया कर्मचारी संगठन एवं संयुक्त मोर्चा ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध करता है और कर्मचारियों से आवाह्न करता है कि पूर्व से निर्धारित दिनांक 27 फरवरी 2024 को जल भवन मुख्यालय से निकलने वाली रैली में शत प्रतिशत प्रतिभाग करें और इस महारैली एवं संघर्ष को सफल बनाएं l
