नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद, भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने यह निर्णय लिया। इनमें से एक महत्वपूर्ण फैसला सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को ठंडे बस्ते में डालने का है।
भारत की ओर से यह यह फैसला रातोंरात नहीं लिया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सांसदों को बताया कि इस पर पिछले तीन सालों से काम चल रहा था। जल शक्ति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर इस पर काम कर रहे थे। अब सरकार के अंदर से इसे एक स्थायी सर्जिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है, जो बहुत ही सोची-समझी रणनीति के तहत की गई है।
सिंधु जल संधि रोकना ‘स्थायी सर्जिकल स्ट्राइक’
सरकार के एक सूत्र ने CNN-News18 को बताया कि सिंधु जल समझौता (IWT) को रोकना एक ‘स्थायी सर्जिकल स्ट्राइक’ है। यह पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान ने कभी भी संधि के नियमों का पालन नहीं किया और हमेशा बाधाएं खड़ी कीं। सूत्र ने कहा कि ‘पाकिस्तान ने हमेशा संधि के तहत भारत के प्रयासों को बाधित किया है, ताकि उसके लोगों को फायदा न हो सके।’
इस संधि में भारत के लिए कई सीमाएं थीं, क्योंकि इसे रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन, एक प्रावधान है जो दोनों पक्षों की सहमति से संधि में बदलाव और समीक्षा की अनुमति देता है, जिससे भारत की स्थिति मजबूत होती है। पिछले कुछ सालों में, भारत ने संधि की शर्तों में सुधार करने के बारे में बहुत सोचा है। 1960 की संधि 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा नहीं करती है। यह 1950 और 1960 के दशक के इंजीनियरिंग मानकों पर आधारित थी, जिन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता है।
कैसे हो गया पाकिस्तान का परमानेंट इलाज
जलवायु परिवर्तन, पिघलते ग्लेशियर, नदियों में पानी की मात्रा, बढ़ती जनसंख्या और स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता के कारण, फिर से बातचीत करना जरूरी माना गया। पाकिस्तान, एक निचले हिस्से का राष्ट्र होने के नाते, सिंधु के पानी पर बहुत अधिक निर्भर है। संधि को रोकने से भारत को छह नदियों के पानी पर नियंत्रण मिल जाएगा। यह पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव है, क्योंकि अब भारत के पास पानी छोड़ने और रोकने की शक्ति है।
इसके अलावा, दोनों तरफ के जल आयुक्तों को निलंबित करना और ‘डेटा साझा नहीं करना’ भी पाकिस्तान के लिए समस्या बढ़ाएगा। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि ‘कुछ बुनियादी निर्माण कार्यों के लिए भी, हमें आयोग से संपर्क करना पड़ता था, और हमें पाकिस्तान को छह महीने पहले बताना होता था, लेकिन यह निश्चित था कि प्रतिक्रिया कभी सकारात्मक नहीं होगी और चीजों को स्थायी रूप से निलंबित रखेगी। कम से कम अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयोग काम नहीं करेगा, क्योंकि संधि अभी काम नहीं कर रही है।’
विश्व बैंक को भी समझा चुका है, बीच में न पड़े
यह संधि, जो पहली बार 1960 में लागू हुई थी, सद्भावना और दोस्ती पर आधारित थी। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देकर पाकिस्तान ने उस सद्भावना और दोस्ती को तोड़ दिया है। सालों से, पाकिस्तान ने भारत की उदारता का दुरुपयोग किया है। यह भी स्पष्ट है कि सितंबर 1960 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि पाकिस्तान के पक्ष में थी। यह इसपर आधारित थी कि पाकिस्तान शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। लेकिन इस बार, जब पाकिस्तान ने भारत के धैर्य की हर सीमा पार कर दी, तो भारत ने आखिरकार फैसला किया कि पाकिस्तान को अपने पापों की कीमत चुकानी होगी।
पाकिस्तान की ‘गंदी चालों’ को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर अपनी जमीन तैयार कर ली है। पाकिस्तान को संधि को रोकने के बारे में सूचित करते हुए, जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से बताया कि यह निर्णय क्यों लिया गया है। इसके अलावा, पाकिस्तान के प्रतिक्रिया देने से पहले ही, भारत ने विश्व बैंक को विश्वास में ले लिया था। भारत ने विश्व बैंक को समझा दिया है कि वे सिर्फ सुविधा प्रदान करने वाले हैं और उनका इन दो देशों के बीच के मामले को सुलझाने से कोई लेना-देना नहीं है।
सभी तरह की कानूनी लड़ाई के लिए भी भारत तैयार
दूसरी तरफ, पाकिस्तान इसे एक वैश्विक मामला बनाना चाहता है और शायद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाना चाहता है, लेकिन भारत ने कानूनी रास्ता अपनाने के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। विदेश मंत्रालय द्वारा घोषणा के बाद से सरकार में कई दौर की बैठकें हो रही हैं।
जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल संसाधन के अन्य विशेषज्ञों के साथ कई बैठकों के बाद, भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक योजनाओं की एक सूची तैयार की है कि इस संधि को रोकने से भारत के लोगों का कल्याण होगा।
