नई दिल्ली। बढ़ते प्रदूषण स्तर के मद्देनजर दिल्ली में लागू GRAP नियमों के तहत दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों के संचालन के लिए अलग-अलग समय की घोषणा की. दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया. इस आदेश के अनुसार एमसीडी के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे. यह आदेश 28 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा.
एलएनजेपी में स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्देश
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इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से संबंधित मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया.
ऑड-ईवन योजना लागू करने से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर काबू पाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी.
गोपाल राय ने कहा, “मैंने चिकित्सकीय आपात स्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को एलएनजेपी अस्पताल में एक विशेष कार्यबल बनाने का निर्देश दिया है.”
केंद्र सरकार सो रही है- गोपाल राय
बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूरा उत्तर भारत वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर का सामना कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार सो रही है. आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता ने कहा कि केंद्र सरकार को उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए थे. उन्होंने कहा, “इस महत्वपूर्ण समय में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता के बावजूद बीजेपी चुप है और केंद्र सरकार गहरी नींद में सोती प्रतीत हो रही है.”
दिल्ली के मंत्री ने दावा किया, “अगर केंद्र सरकार ने सहयोग किया होता और समय पर कार्रवाई की होती, तो दिल्ली में लोगों को इन खतरनाक परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता.” उन्होंने केंद्र सरकार से आपात उपाय करने का अनुरोध किया. वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के 450 पार जाने के बाद दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में जीआरएपी के चौथे चरण के तहत कई उपाय किए हैं.
