ट्रक ऑपरेटरों और अदाणी समूह के बीच चल रहा विवाद फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच सूबे में सीमेंट के दाम न बढ़ें, इस पर कसरत शुरू हो गई है। सुक्खू सरकार चाहती है कि पड़ोसी राज्यों से अधिक दाम पर हिमाचल के लोगों को महंगा सीमेंट न मिले। अदाणी समूह ने सीमेंट ढुलाई की दोगुनी दरें होने की दलील दी है। अदाणी समूह मालाभाड़ा कम करना चाहता है। इसी बात पर अदाणी समूह और ट्रक यूनियनों में तनातनी बनी हुई है।
दाड़लाघाट में अंबुजा और बरमाणा में एसीसी सीमेंट प्लांट से अभी और दस दिन सीमेेंट की ढुलाई नहीं होगी। दरअसल, ट्रांसपोर्टर सुनने को तैयार नहीं हैं।
सरकार चाहती है कि सीमेंट के दाम न बढे़ तो इससे भी यह मामला फंसा पड़ा है। सरकार का सीमेंट कंपनियों पर दाम घटाने का दबाव बना हुआ है। अदाणी समूह और ट्रक यूनियन प्रतिनिधियों के जवाब के बाद अब हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2004 में गठित कमेटी सीमेंट ढुलाई के लिए ट्रक किराया निर्धारित करेगी। यह कमेटी प्रधान सचिव उद्योग और परिवहन की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसमें सचिव वित्त सदस्य और परिवहन निदेशक सदस्य सचिव हैं। दूसरी ओर अर्की के एसडीएम की मौजूदगी में दोनों पक्षों की बैठक सोमवार को होगी। इसमें अंबुजा सीमेंट प्लांट प्रबंधन और ट्रक यूनियन के प्रतिनिधि विशेष रूप से आमंत्रित किए गए हैं।
प्रधान सचिव उद्योग और परिवहन आरडी नजीम की अध्यक्षता में गत शुक्रवार को हुई बैठक में अदाणी समूह के सीईओ पहले ही स्पष्ट कह चुके हैं कि उन्होेंने सीमेंट प्लांटों का कोई शटडाउन नहीं किया है। कमेटी के सदस्य सचिव और हिमाचल परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने कहा कि बरमाणा के सीमेंट प्रबंधन और कंपनी ने सरकार से दस दिन का समय मांगा है। इसके बाद ही कमेटी सीमेंट की ढुलाई की दरों को लेकर वर्क आउट करेगी। अभी बरमाणा सीमेंट प्लांट से जुड़े दोनों पक्षों के जवाब का इंतजार सरकार कर रही है। अर्की में दोनों पक्षों के बीच एसडीएम की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक होगी।
