नई दिल्ली: इटली का ब्लू और स्पेस इकोनॉमी पर फोकस बढ़ा है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब समुद्री संसाधनों का तरीके से इस्तेमाल करना है। वह भारत के साथ अंतरिक्ष और समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़े क्षेत्रों में मिलकर काम करना चाहता है। मुंबई के इंदिरा डॉक पर बीते दिनों ब्लू एंड स्पेस इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसमें भारत और इटली के कई संस्थानों और कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भारत में इटली के राजदूत एंटोनियो बार्टोली ने किया। भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की हालिया उपलब्धियों का जिक्र किया। इटली के उद्यम मंत्री एडोल्फो उर्सो ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।
उर्सो ने बताया कि 1964 में इटली ने अपना पहला सैटेलाइट सैन मार्को-1 लॉन्च किया था। इसके साथ ही इटली ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया था। अब साठ साल बाद इटली के पास स्पेस इकोनॉमी के सभी क्षेत्रों में मानव संसाधन, तकनीकी और औद्योगिक कौशल मौजूद हैं।
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कॉन्फ्रेंस के पहले पैनल का विषय था, ‘स्पेस: बाईलैटरल कोऑपरेशन एंड रीजनल फुटप्रिंट।’ यह पैनल स्पेस इकोनॉमी पर केंद्रित था। इसमें लियोनार्डो इंटरनेशनल के जनरल मैनेजर एनरिको सावियो ने कहा, ‘लियोनार्डो और उसकी सहायक कंपनियां अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी वैल्यू चेन का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह यूरोप और उसके बाहर इटली की भूमिका को मजबूत करता है। यह एक दीर्घकालिक रणनीतिक नजरिये का परिणाम है।’
स्पेस सेक्टर में भारत की महारत पर नजर
सावियो के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौती यह है कि इस वैल्यू चेन को भारत जैसे देशों के औद्योगिक इकोसिस्टम में कैसे इंटीग्रेट किया जाए, जो पहले से ही अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत एक्टिव है। यह केवल तकनीकी पहलुओं का सवाल नहीं है। अलबत्ता, एक साथ विकास करने की इच्छा और प्रतिबद्धता का है। एक तरफ प्रतिस्पर्धा है तो दूसरी तरफ साझेदारी भी है। अगर हम आपसी अवसर पैदा करना चाहते हैं तो हमें एक-दूसरे पर भरोसा करना होगा। स्पष्ट और साझा उद्देश्य रखने होंगे। यह केवल अंतरिक्ष या समुद्री गतिविधियों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि व्यापक पोर्टफोलियो पर लागू होता है।
‘सेलिंग इन टू द ब्लू इकोनॉमी: नेविगेटिंग सस्टेनेबल एंड सिक्योर सीज’ नाम का पैनल समुद्री गतिविधियों की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित था। इसमें लियोनार्डो के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड ओशिनिया) एंजेलो चेकिनी ने बताया कि कंपनी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भागीदारों के साथ तकनीकी और औद्योगिक सहयोग को बहुत महत्व देती है।
अंतरिक्ष और समुद्री अर्थव्यवस्था में चाहता है सहयोग
इटली भारत से अंतरिक्ष और समुद्री अर्थव्यवस्था दोनों ही क्षेत्रों में सहयोग चाहता है। उसकी इच्छा है कि वे इस दिशा में साथ मिलकर काम करें। दोनों देशों ने तकनीकी विकास और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस सहयोग से दोनों देशों को स्पेस एक्सप्लोरेशन, समुद्री सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में फायदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, यह साझेदारी दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी पैदा करेगी।
इटली क्यों चाहता है भारत का साथ?
रणनीतिक कारण
भू-राजनीतिक महत्व: दोनों देश अपने-अपने क्षेत्रों में प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं – भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में और इटली भूमध्यसागरीय क्षेत्र में। एक रणनीतिक साझेदारी से उनका वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा।
साझा हित: दोनों देश समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला और खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती जैसी समस्याओं में समान हित साझा करते हैं।
तकनीकी सहयोग: दोनों देशों के पास उन्नत अंतरिक्ष कार्यक्रम और मजबूत तकनीकी क्षमताएं हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण, उपग्रह प्रौद्योगिकी और दूर संवेदन में सहयोग से महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं।
आर्थिक कारण
ब्लू इकोनॉमी: दोनों देशों के विस्तृत तटवर्ती क्षेत्र और समृद्ध समुद्री संसाधन हैं। ब्लू इकनॉमी में साझेदारी से मत्स्यपालन, जलीय कृषि, अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री परिवहन और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अवसर पैदा हो सकते हैं।
व्यापार और निवेश: भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इटली एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति है। एक मजबूत साझेदारी से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास होगा।
सप्लाई चेन में विविधता: इटली के लिए भारत अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने और अन्य क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने का एक रणनीतिक अवसर प्रदान करता है।
इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर: अंतरिक्ष और ब्लू इकोनॉमी में सहयोग से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाली प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होगा।
