नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन बढ़ोतरी का इंतजार है। 8वें वेतन आयोग के सदस्यों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। इसमें जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष होंगी। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज जैन को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य बनाया गया है।
हालांकि, 8वें वेतन आयोग के सदस्यों के ऐलान के बावजूद कर्मचारियों को तुरंत वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर दस साल में लागू होती हैं। इस हिसाब से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। कैबिनेट ने अक्टूबर में जारी अपने एक नोटिफिकेशन में कहा था कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1.1.2026 से लागू होंगी।
नहीं आई हैं अभी आयोग की सिफारिशें
अभी तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें नहीं आई हैं। इसका मतलब है कि 1 जनवरी से आपका वेतन नहीं बढ़ेगा। लेकिन, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाए 1 जनवरी 2026 से तब तक जमा होते रहेंगे जब तक 8वें वेतन आयोग की वेतन वृद्धि की घोषणा नहीं हो जाती।
अर्थशास्त्री और दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर राजनिश क्लेर का कहना है कि सरकार न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति माह करने और उच्चतम वेतन ग्रेड को सालाना लगभग 1 करोड़ रुपये सकल वेतन तक ले जाने की योजना बना रही है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में बड़ा बदलाव है। यह निजी क्षेत्र के हालिया रुझानों के अनुरूप है। पिछले वेतन आयोगों के फिटमेंट फैक्टर के अनुसार है।
कब तक वेतन वृद्धि लागू होगी?
8वें वेतन आयोग की वेतन वृद्धि कब लागू होगी, यह अभी तय नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) ने अभी तक अपनी सिफारिशें घोषित नहीं की हैं और न ही समीक्षा के लिए सरकार को भेजी हैं।
प्रोफेसर क्लेर के अनुसार, यह संशोधन उम्मीद से जल्दी हो सकता है। उन्होंने मिंट को बताया कि सरकार बकाए के कैलकुलेशन की जटिल प्रक्रिया को लेकर चिंताओं को दूर करने के लिए इस संशोधन को सामान्य से पहले घोषित कर सकती है। कर्मचारी समय पर संचार की भी उम्मीद कर रहे हैं ताकि पिछली बार की तरह देरी से बचा जा सके। पिछली बार एचआरए और टीए में बढ़ोतरी और बकाए का भुगतान समय पर नहीं हुआ था। लिहाजा, 8वें सीपीसी के तहत एक बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं।
वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करता है। यह सरकार को सिफारिशें देता है कि वेतन कैसे बढ़ाया जाए। 8वां वेतन आयोग अभी अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है। जब ये सिफारिशें सरकार को मिल जाएंगी और कैबिनेट उन्हें मंजूरी दे देगी तभी वेतन वृद्धि लागू होगी। तब तक कर्मचारियों को इंतजार करना होगा। लेकिन, अच्छी खबर यह है कि अगर 1 जनवरी 2026 से वेतन वृद्धि लागू होती है तो उस तारीख से लेकर घोषणा तक का बढ़ा हुआ वेतन बकाए के रूप में मिलेगा।
