वॉशिंगटन ,24 जून । अमेरिका संसद ने बंदूक हिंसा पर रोक लगाने से उद्देश्य से पेश किए गए विधेयक को मंजूरी दे दी है। यूएस में पिछले कुछ समय में हुई सामूहिक गोलीबारी की कई घटनाओं के मद्देनजर इसे लाया गया है। अब यह विधेयक प्रतिनिधि सभा में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। देश में बंदूक हिंसा के खिलाफ उठाया गया सांसदों का पिछले कुछ दशकों में यह सबसे बड़ा कदम है।
रिपब्लिकन पार्टी हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने के डेमोक्रेटिक प्रयासों को वर्षों से बाधित कर रही थी, लेकिन न्यूयॉर्क और टेक्सास में हुई गोलीबारी की घटनाओं के मद्देनजर डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा कुछ रिपब्लकिन सांसदों ने इस बार फैसला किया कि इस संबंध में संसद की निष्क्रियता अब स्वीकार्य नहीं है। दो सप्ताह तक चली बातचीत के बाद दोनों दलों के सांसदों के एक समूह ने यह विधेयक पेश करने संबंधी समझौता किया, ताकि इस प्रकार का रक्तपात देश में दोबारा नहीं हो।
बंदूक खरीदारों की उम्र को लेकर होगी जांच
13 अरब डॉलर के इस विधेयक के तहत कम उम्र के बंदूक खरीदारों की पृष्ठभूमि की जांच कड़ी की जाएगी और राज्यों को खतरनाक समझे जाने वाले लोगों से हथियार वापस लेने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यालयों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य व हिंसा की रोकथाम के स्थानीय कार्यक्रमों को निधि मुहैया कराई जाएगी।
इस विधेयक को सीनेट में 33 के मुकाबले 65 मतों से पारित किया गया। विधेयक पारित करने के लिए 60 मतों की आवश्यकता थी। इसके समर्थन में डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी 50 सदस्यों व निर्दलयीय समर्थकों के अलावा रिपब्लिकन पार्टी के 15 सदस्यों ने मतदान किया। प्रतिनिधि सभा में इस पर शुक्रवार को मतदान होने की संभावना है और वहां इस विधेयक का पारित होना तय माना जा रहा है।
सुप्रीमकोर्ट ने बंदूक रखने के अधिकारों का दायरा बढ़ाया
वहीं, बंदूक रखने के अधिकारों को विस्तारित करते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिकियों को आत्मरक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से हथियार रखने का अधिकार है। यह फैसला हाल में सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं के बाद आया है। अदालत का यह फैसला अंतत: और अधिक लोगों को न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस व बोस्टन समेत अमेरिका के बड़े शहरों और अन्य जगहों की सडक़ों पर कानूनन हथियार लेकर चलने की अनुमति देगा।
अमेरिका की एक चौथाई आबादी उन राज्यों में रहती है जहां यह व्यवस्था प्रभावी होगी। यह एक दशक से भी अधिक समय में किसी उच्च अदालत का पहला हथियार संबंधी निर्णय है जिसमें न्यूयॉर्क के एक प्रतिबंधात्मक बंदूक कानून को रद्द कर दिया गया, जो हथियार संबंधी अधिकारों के लिहाज से बड़ी व्यवस्था है।
