नई दिल्ली: इनकम टैक्स अधिकारियों ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग उन व्यक्तियों और व्यवसायों पर राष्ट्रव्यापी कार्रवाई की प्लानिंग कर रहा है जो स्रोत पर एकत्रित टैक्स (TDS/TCS) को कटाने और जमा करने में विफल रहे हैं। वित्त वर्ष 22-23 और वित्त वर्ष 23-24 में की गई टैक्स कटौती के आधार पर करीब 40,000 ऐसे टैक्सपेयर्स जांच के दायरे में हैं।
प्लान तैयार
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने TDS डिफॉल्ट की पहचान करने के लिए 16-सूत्रीय योजना तैयार की है। अलग से डेटा एनालिटिक्स टीम ने जांच के लिए ऐसे टैक्सपेयर्स की एक विस्तृत लिस्ट तैयार की है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि हमारे पास एनालिटिक्स टीम का डेटा है और हम ऐसे टैक्सपेयर्स से संपर्क करेंगे, अगर वे टैक्स जमा करने से चूक गए हैं तो शुरुआत में उन्हें सूचित करेंगे।
पहले इन पर होगी कार्रवाई
ईटी के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि अधिकारी बार-बार अपराध करने वालों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, टैक्स कटौती और अग्रिम टैक्स भुगतान में व्यापक अंतर वाले मामलों की जांच करेंगे, कटौतीकर्ता के नाम में बार-बार बदलाव और सुधार वाले मामलों की जांच करेंगे और ऐसे मामलों की भी जांच करेंगे जहां कंपनियों ने अपने ऑडिट में बीमार यूनिट्स या नकारात्मक लाभ मार्जिन वाले हथियारों का इस्तेमाल किया है।
बोर्ड ने आकलन अधिकारियों से इनकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन 40(a)(ia) के तहत बड़ी अस्वीकृति वाले मामलों की रिपोर्ट करने को कहा है। यह प्रावधान उन मामलों में कटौती की अनुमति नहीं देता है जहां कटौती की जाने वाली टीडीएस की कटौती नहीं की गई है या सरकार के पास जमा नहीं की गई है।
टीडीएस रिटर्न पर कड़ी नजर
टैक्स अधिकारी टीडीएस रिटर्न को कई बार संशोधित करने के मामलों पर भी कड़ी नजर रखेंगे, जिससे डिफॉल्ट राशि में पर्याप्त कमी आएगी। बोर्ड ने फील्ड फॉर्मेशन से कहा है कि वे डिडक्टी द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर भी ध्यान दें और टीडीएस भुगतान में पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करें।
अधिकारी ने कहा कि विभाग के पिछले अभियानों की तरह, यह भी गैर-हस्तक्षेपकारी होगा। इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने टीडीएस और टीसीएस दरों को तर्कसंगत बनाने की घोषणा की है, जिसके तहत दरों की संख्या और टीडीएस कटौती की सीमा को कम किया गया है।
अधिकारी ने कहा कि यह एक तरह का प्रलोभन है; जबकि हमने ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए टीडीएस अनुपालन में ढील दी है, टैक्स सिस्टम को निष्पक्ष और न्यायसंगत बनाने के लिए जानबूझकर चूक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
