नई दिल्ली: क्या देश का नक्शा बदल जाएगा? दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बुधवार को कुछ ऐसी ही मांग कर दी जिसके बाद यह चर्चाएं तेज हो गई है। मजूमदार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर बंगाल को ‘पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा’ बनाने के लिए कहा है। दिल्ली से जारी एक वीडियो बयान में, मजूमदार ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात में उत्तर बंगाल और उत्तर पूर्व के बीच समानताओं को उजागर करने वाली एक प्रस्तुति सौंपी है। वह उचित समय पर प्रस्ताव पर निर्णय लेंगे।
केंद्रीय मंत्री और उत्तर बंगाल के बालुरघाट से सांसद मजूमदार ने आगे कहा, अगर उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर में शामिल किया जाता है, तो इनको केंद्रीय योजनाओं से लाभ होगा और अधिक विकास होगा। मुझे नहीं लगता कि इस पर राज्य सरकार को आपत्ति होगी और वे सहयोग करेंगे।
उत्तर बंगाल का इतिहास
उत्तर बंगाल, जिसमें दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार और उत्तरी दिनाजपुर, मालदा और दक्षिण दिनाजपुर के कुछ हिस्से शामिल हैं, हमेशा से पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों से अलग रहा है। इसका इतिहास नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से इसकी निकटता और इसकी महत्वपूर्ण जनजातीय और जातीय विविधता से प्रभावित एक समृद्ध सांस्कृतिक ताने-बाने से चिह्नित है।
इसके अलावा, एक अलग उत्तर बंगाल की अवधारणा नई नहीं है। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने इस क्षेत्र की विशिष्टता को पहचाना, जो प्रशासनिक रूप से बंगाल के बाकी हिस्सों से अलग था। स्वतंत्रता के बाद, इस क्षेत्र की अनूठी ज़रूरतों और कई देशों की सीमा से लगे इसके सामरिक महत्व ने इसकी स्वायत्तता के बारे में समय-समय पर चर्चा की।
क्या है समर्थकों का तर्क?
हाल के दशकों में, कोलकाता में राज्य सरकार की कथित उपेक्षा से प्रेरित होकर, उत्तर बंगाल के लिए एक अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग फिर से उठी है। समर्थकों का तर्क है कि उत्तर पूर्व के साथ क्षेत्र का एकीकरण आर्थिक विकास, बेहतर बुनियादी ढाँचा और अधिक लक्षित शासन ला सकता है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केंद्र की योजनाओं का लाभ उठा सकता है।
इसके अलावा, विभाजन के समर्थकों का तर्क है कि उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के बीच आर्थिक असमानता बहुत बड़ी है, और उत्तर बंगाल, चाय बागानों और जंगलों सहित अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और अपने रणनीतिक स्थान के बावजूद, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास में पिछड़ गया है। उनका तर्क है कि केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज प्राप्त करने वाले उत्तर पूर्व के साथ क्षेत्र का एकीकरण संभावित रूप से इस अंतर को पाट सकता है।
