नई दिल्ली। भारत अब दवा निर्माण के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की तैयारी कर रहा है। दुनिया की फार्मेसी के रूप में पहचान रखने वाला भारत अब अपनी फार्मास्यूटिकल विशेषज्ञता को अंतरिक्ष तकनीक के साथ जोड़ने की संभावनाएं तलाश रहा है। वैज्ञानिकों, बायोटेक कंपनियों और स्टार्टअप्स की नजर अब अंतरिक्ष में दवाओं के विकास और निर्माण पर है। माना जा रहा है कि माइक्रोग्रैविटी यानी बेहद कम गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में होने वाले प्रयोग भविष्य में बेहतर दवाएं विकसित करने में मददगार साबित हो सकते हैं।
हाल ही में संपन्न हुए बेंगलुरु टेक समिट में वैज्ञानिकों और स्पेस-टेक उद्यमियों ने इस विषय पर चर्चा की। इस दौरान भारत के प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन को भविष्य में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए एक ऑर्बिटल प्रयोगशाला के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर विचार किया गया।
क्या है माइक्रोग्रैविटी और कैसे आएगी दवा बनाने में काम?
माइक्रोग्रैविटी ऐसी स्थिति है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बेहद कम महसूस होता है। इसी वजह से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के अंदर तैरते हुए दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस स्थिति में कुछ प्रोटीन क्रिस्टल पृथ्वी की तुलना में अधिक समान रूप से विकसित हो सकते हैं।
पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रोटीन क्रिस्टल के बनने और बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वहीं, अंतरिक्ष में माइक्रोग्रैविटी के कारण वैज्ञानिकों को प्रोटीन की संरचना का अधिक बारीकी से अध्ययन करने का अवसर मिल सकता है। इससे दवाओं के बेहतर फॉर्मूलेशन और नई जैविक दवाओं के विकास की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं।
भारत की प्रमुख बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन भी इस क्षेत्र में नई संभावनाएं देख रही है। कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार-शॉ के अनुसार, स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से अणुओं की संरचनाओं में बदलाव और नए अणुओं के विकास के रास्ते खुल सकते हैं। इससे नई बौद्धिक संपदा और नई कार्यक्षमताएं विकसित करने में मदद मिल सकती है।
2035 तक तैयार हो सकता है भारत का अंतरिक्ष स्टेशन
भारत इस उभरते क्षेत्र में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के लिए प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि यह स्टेशन 2035 तक पूरी तरह से काम करने लगेगा। इसके जरिए भारत अंतरिक्ष में बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। mगौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के 2030 के आसपास रिटायर होने की उम्मीद है। ऐसे में कई देश और निजी कंपनियां व्यावसायिक अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं विकसित करने की तैयारी कर रही हैं।
हालांकि, वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत को अपने अंतरिक्ष स्टेशन के तैयार होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ISRO के पूर्व अध्यक्ष ए.एस. किरण कुमार के मुताबिक, जमीन पर और पैराबोलिक उड़ानों के माध्यम से भी माइक्रोग्रैविटी से जुड़े छोटे प्रयोग किए जा सकते हैं। इससे भविष्य में ऑर्बिट में बड़े स्तर पर रिसर्च करने से पहले जरूरी तकनीकी अनुभव हासिल किया जा सकता है।
स्टार्टअप्स भी अंतरिक्ष में तलाश रहे कारोबार के मौके
इस क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप्स भी तेजी से संभावनाएं तलाश रहे हैं। चेन्नई स्थित इनबाउंड एयरोस्पेस कम ऊंचाई वाली पृथ्वी की कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में माइक्रोग्रैविटी रिसर्च को संभव बनाने की दिशा में काम कर रही है। कंपनी वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए जरूरी उपकरणों और सामग्रियों को अंतरिक्ष में भेजने और प्रयोग पूरा होने के बाद उन्हें सुरक्षित धरती पर वापस लाने की सुविधा विकसित कर रही है।
कंपनी के सह-संस्थापक अभिजीत भूते के मुताबिक, उनकी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया और जापान की ऐसी फर्मों के साथ साझेदारी की है, जो अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले पेलोड विकसित करने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी योजना के तहत प्रयोगों को जरूरत के अनुसार करीब दो महीने तक अंतरिक्ष में रखा जा सकता है और इसके बाद वापस लाया जा सकता है।
विदेशी कंपनियों की भी भारत पर नजर
अंतरिक्ष में दवा निर्माण और बायो-मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाओं को देखते हुए विदेशी कंपनियां भी भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं। अमेरिका स्थित हैबस्पेस व्यावसायिक अंतरिक्ष स्टेशन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की योजनाओं पर काम कर रही है। कंपनी के संस्थापक और CEO जॉर्ज वेनमैन का मानना है कि भारत ने बायो-मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़े स्तर पर विशेषज्ञता हासिल की है। ऐसे में भारत के अनुभव से अंतरिक्ष में भविष्य की व्यावसायिक प्रयोगशालाओं के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद मिल सकती है।
अंतरिक्ष में दवा बनाने की राह में हैं कई चुनौतियां
हालांकि, अंतरिक्ष में दवाओं का व्यावसायिक स्तर पर निर्माण अभी शुरुआती चरण में है। इसके लिए कई बड़ी चुनौतियों से पार पाना होगा। वैज्ञानिक प्रयोगों को अंतरिक्ष तक पहुंचाने और वापस धरती पर लाने का खर्च काफी अधिक है। इसके अलावा कानूनी और नियामक प्रक्रियाएं तथा अंतरिक्ष में जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करने में लगने वाला समय भी बड़ी बाधाएं हैं।
फिलहाल अंतरिक्ष में विकसित दवाओं को बाजार तक पहुंचने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन भारत ने इस उभरते क्षेत्र में अपनी संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। अगर ये प्रयास सफल होते हैं, तो आने वाले समय में अंतरिक्ष अनुसंधान दवा विकास और फार्मास्यूटिकल उद्योग की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है।







