नई दिल्ली। गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शनिवार (21 नवंबर) को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों का दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से आयोजित यह शिविर 21 और 22 नवंबर को चलेगा. गौरतलब है कि चारों लेबर कोड 21 नवंबर 2025 को लागू किए गए थे.
शिविर के उद्घाटन सत्र की सह-अध्यक्षता गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के अलावा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम, रोजगार एवं उद्योग मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हुए.
श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास साथ-साथ जरूरी: मांडविया
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि श्रमिकों का कल्याण और उद्योगों का विकास देश की प्रगति के दो महत्वपूर्ण आधार हैं. भारत के विकास और आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ श्रमिकों के हितों की भी रक्षा की जाए.
उन्होंने लेबर कोड को विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. मांडविया के मुताबिक, इन संहिताओं में न्यूनतम वेतन, व्यापक सामाजिक सुरक्षा और निश्चित अवधि के रोजगार जैसे प्रावधान किए गए हैं. साथ ही उद्योगों के लिए अनुपालन से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है, ताकि कारोबार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2014 में 25 करोड़ लोगों से बढ़कर 2026 में 101 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है. उन्होंने इसे श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया.
विदेशों में रोजगार के अवसरों पर भी चर्चा
मांडविया ने कहा कि दुनिया में भारतीय कुशल कामगारों की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर और दूसरे देशों में भारतीय श्रमिकों की आवाजाही को आसान बनाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा जरूरी है.
उन्होंने देश के करीब सात करोड़ श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्यों से टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर काम करने की अपील की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच प्रण में शामिल पांचवें प्रण का भी जिक्र किया, जिसमें 140 करोड़ देशवासियों से राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया गया है.
श्रमिकों का सम्मान और सशक्तीकरण देश की प्रगति का आधार: भूपेंद्र पटेल
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि श्रमिकों की गरिमा, कल्याण और सशक्तीकरण भारत की प्रगति और राष्ट्र निर्माण के लिए बेहद जरूरी हैं.
उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में लेबर कोड को लागू करने की दिशा में किए गए प्रयासों से श्रमिकों को केंद्र में रखकर एक मजबूत श्रम व्यवस्था विकसित हुई है. चिंतन शिविर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अनुभव और बेहतर कामकाज के तरीकों को साझा करने का अवसर देता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने के लिए श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास को साथ लेकर चलना होगा.
इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव चंद्र भूषण कुमार ने स्वागत भाषण दिया. उन्होंने कहा कि लेबर कोड को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सोच और नजरिये में बदलाव जरूरी है. उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से अपने अनुभव और बेहतर कार्यप्रणाली साझा करने की अपील की.







