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Home राष्ट्रीय

चीन बॉर्डर के 40 गांवों में लौट रही रौनक, रुका पलायन : अमित शाह

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
November 22, 2026
in राष्ट्रीय
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amit shah
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नई दिल्ली। चीने से लगे अरुणाचल प्रदेश के 40 गांवों के हालात अब धीरे-धीरे बदल रहे हैं। कभी जिन इलाकों से लोग रोजगार और सुविधाओं की कमी की वजह से निकल जाते थे, वहां अब फिर से चहल-पहल लौट रही है। और साथ ही आबादी भी बढ़ रही है। ईटानगर में रविवार को एक सहकारिता सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचने से लोगों का पलायन रुका है और स्थानीय स्तर पर कमाई के नए रास्ते खुले हैं।

अब दूर से नहीं, सीधे गांवों से सामान लेंगे सेना और ITBP

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अमित शाह ने बताया कि सीमा के गांवों और सुरक्षा बलों के बीच तालमेल को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने ITBP और सेना को कहा है कि वे अपना सामान तेजपुर या गुवाहाटी से लाने के बजाय सीधे बॉर्डर के गांवों और वहां की सहकारी समितियों से खरीदें। उन्होंने बताया कि इससे अरुणाचल की महिलाओं को सीधा फायदा हो रहा है। महिलाएं अपनी सहकारी समितियों के जरिए दूध-दही, अंडे, सब्जियां, मोटा अनाज और आटा तैयार कर रही हैं। इससे गांव के परिवारों की कमाई बढ़ रही है, खेती में बदलाव आ रहा है और गांव वालों व जवानों के बीच भरोसा मजबूत हो रहा है।

पहाड़ की चोटियों तक पानी, बिजली और इलाज की सुविधा

गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने शनिवार को इन कामों की जांच की और देखा कि सभी 40 गांवों में लोग लौटने लगे हैं। वहां बिजली, रोजगार और इलाज की सुविधाओं पर काम हुआ है। यहां तक कि पहाड़ियों की ऊंची चोटियों तक भी पीने का पानी पहुंचाया गया है। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का जिक्र करते हुए कहा कि पहले इन सीमावर्ती इलाकों को देश का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इन्हें देश का पहला गांव मानकर देखा जा रहा है। इसके साथ ही सीमा से लगे गांवों का विकास सबसे बड़ा अधिकार है और सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है।

199 नई योजनाएं, चलती-फिरती अस्पताल वैन और विजन 2047

रविवार को अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के 11 सीमावर्ती जिलों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 110.95 करोड़ रुपये की 199 विकास योजनाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही इन 11 जिलों के गांवों में मोबाइल मेडिकल यूनिट (चलती-फिरती स्वास्थ्य वैन) भी भेजी गई, ताकि लोगों को गांव के पास ही इलाज मिल सके।

कार्यक्रम में ‘अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047’ भी पेश किया गया, जो अगले 20 साल में सहकारी समितियों को आगे बढ़ाने की योजना है। शाह ने कहा कि सहकारी समितियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को चाहिए कि वे जरूरी खाने-पीने की चीजों में राज्य को आत्मनिर्भर बनाएं। उन्होंने काम, पढ़ाई, इलाज और हर परिवार की खुशी को चार बड़ी प्राथमिकताएं बताया और मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उपमुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ हुई करीब साढ़े तीन से चार घंटे की बैठक के बाद केंद्र से पूरी मदद का भरोसा दिया।

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