नई दिल्ली: दिल्ली समेत देशभर में मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने इस साल बजट में 9.38% की बढ़ोतरी की है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में केंद्र सरकार ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए कुल 21,335.98 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जबकि पिछले साल 19508 करोड़ रुपये दिए गए थे। इस लिहाज से देखा जाए, तो इस बार केंद्र सरकार ने मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए 1828 करोड़ रुपये ज्यादा दिए हैं। इनमें से 21,247.94 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और 88.04 करोड़ रुपये रेवेन्यू के तहत दिए गए हैं। वहीं, रैपिड रेल के लिए भी इस साल केंद्रीय बजट में 3596 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अगर 2022-23 के बजट से तुलना करें, तो उसके मुकाबले इस बार मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए 13% ज्यादा बजट मिला है। केंद्र सरकार ने 2022-23 में मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए 18,831.44 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किए थे।
दिल्ली मेट्रो को कितना मिलेगा पैसा?
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जहां तक दिल्ली मेट्रो का सवाल है, तो इस साल मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित 21,336 करोड़ रुपये में से डीएमआरसी को कितना पैसा मिलेगा, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार अब केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के जरिए देशभर के मेट्रो प्रोजेक्ट्स को उनकी जरूरतों के हिसाब से एकमुश्त बजट आवंटित करती है। आगे चलकर मंत्रालय उस बजट में से देश की अलग-अलग मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए फंड देता है। इस वक्त दिल्ली में मेट्रो के फेज-4 की तीन लाइनों पर काम चल रहा है, जबकि दो अन्य लाइनों पर काम जल्द शुरू होने वाला है। इन लाइनों के लिए भी फंड इसी बजट से मिलेगा।
मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए 3364.51 करोड़ रुपये
वित्त वर्ष 2024-25 के तहत मेट्रो परियोजनाओं के लिए 3364.51 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के रूप में दिए गए हैं। वहीं, सोवरन ग्रीन फंड के लिए भी इतनी ही रकम दी जाएगी। सब-ऑर्डिनेट डेट यानी मेट्रो परियोजनाओं के लिए लोन और टैक्स की भरपाई के लिए 1,092.02 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा जापानी की एजेंसी जायका से लिए गए लोन के भुगतान के लिए पास थ्रू असिस्टेंस के रूप में 16,791.41 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि पिछले साल इस मद में 13,658 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
डीएमआरसी के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली मेट्रो के मामले में बजट को लेकर कभी कोई समस्या नहीं रही है। अगर फंड्स की कहीं कोई कमी रह भी जाती है, तो उसे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के जरिए पूरा कर दिया जाता है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार भी डीएमआरसी को उसकी जरूरतों के मुताबिक पर्याप्त फंड मिलेगा।
दिल्ली पुलिस के बजट में कटौती
दिल्ली पुलिस को आम बजट में 11,400.81 करोड़ रुपये मिले हैं। पिछली बार 11932.03 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया था। जी-20 की वजह से दिल्ली पुलिस को बाद में कुल 12,128.83 करोड़ रुपये मिले। इस लिहाज अबकी बार दिल्ली पुलिस के बजट में छह फीसदी की कटौती की गई है। दिल्ली पुलिस इस रकम को रोजमर्रा के खर्चों के अलावा विभिन्न योजनाओं को लागू करने में लगाती है।
पुलिस को मिले 11400 करोड़
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में पेश बजट के दौरान दिल्ली पुलिस को मिलने वाली राशि का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस के लिए 2024-25 का अनुमानित बजट 14967.86 करोड़ रुपये बताया गया था। इस साल आम चुनाव होने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश करते समय 11397.98 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था। रेवेन्यू यानी रोजमर्रा के खर्चों के लिए 11291.28 करोड़ रुपये, जबकि विभिन्न चीजों की खरीदारी आदि के लिए कैपिटल में 1106.70 करोड़ रुपये अलॉट किए थे।
मंगलवार को पेश आम बजट में बढ़ोतरी करते हुए इसे 11400.81 करोड़ रुपये कर दिया। रेवेन्यू के तौर पर 11291.28 करोड़ रुपये ही दिए गए, लेकिन 0.26 फीसदी का इजाफा करते हुए कैपिटल में 1109.53 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया। दिल्ली पुलिस राजधानी के लॉ एंड ऑर्डर के अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम भी करती है। लिहाजा कम्यूनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलिस सिस्टम में लेटेस्ट टेक्नॉलजी को लाने, ट्रैफिक सिग्नल का इंस्टॉलमेंट और पुलिसवालों की ट्रेनिंग पर कैपिटल के मद में दिया जाने वाला रुपया खर्च होता है।
