मुरार सिंह कंडारी
नई दिल्ली : पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण और नियामक निगरानी को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष मंत्रालय और केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, श्री प्रतापराव जाधव ने आज आयुष भवन, नई दिल्ली में आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का अनावरण एक प्रेस वार्ता के दौरान किया गया, जो आयुष क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के मंत्रालय के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करता है।
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इस कार्यक्रम में बोलते हुए माननीय मंत्री ने कहा, “आयुष सुरक्षा पोर्टल के शुभारंभ के साथ, हम नागरिकों और पेशेवरों को आयुष प्रणालियों की अखंडता की रक्षा में सक्रिय भागीदार बनने के लिए सशक्त बना रहे हैं। यह मंच भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ एक सतर्क निगरानी के रूप में काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि केवल सुरक्षित और विश्वसनीय उत्पाद ही लोगों तक पहुँचें।” आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा, “आयुष सुरक्षा पोर्टल आयुष पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर फार्माकोविजिलेंस और विनियामक अभिसरण में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।
राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों, राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस केंद्रों और प्रमुख नियामक हितधारकों से डेटा को एकीकृत करके, पोर्टल भ्रामक विज्ञापनों और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं पर वास्तविक समय की निगरानी, व्यवस्थित विश्लेषण और समन्वित कार्रवाई की सुविधा प्रदान करता है। हमने इसे जनता के लिए सुलभ बनाया है ताकि कोई भी नागरिक सीधे पोर्टल के माध्यम से भ्रामक विज्ञापनों या एडीआर की रिपोर्ट कर सके।”
आयुष सुरक्षा पोर्टल को रिट याचिका (सिविल) संख्या 645/2022 में सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई, 2024 के आदेश के अनुसार विकसित किया गया है, जिसमें कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं से संबंधित डेटा की निगरानी और प्रकाशन के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड की आवश्यकता पर बल दिया था। कोर्ट ने भारत संघ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसी प्रणाली स्थापित की जाए जिससे राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण शिकायतों की रिपोर्ट कर सकें, अंतर-राज्यीय रेफरल साझा कर सकें और की गई कार्रवाई की स्थिति को अपडेट कर सकें। आयुष मंत्रालय ने जून 2025 की कोर्ट की समय सीमा से पहले ही निर्देश को पूरा कर लिया है।
केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) के तकनीकी सहयोग से विकसित और राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम के साथ संरेखित यह पोर्टल उपभोक्ताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों और नियामक अधिकारियों को एक सहज डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से भ्रामक विज्ञापनों और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की रिपोर्ट करने और निगरानी करने की अनुमति देता है। यह प्रणाली CDSCO, MoI&B, CCPA, NCISM, NCH, PCI, FSSAI और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के तहत आयुष वर्टिकल सहित कई प्राधिकरणों को एकीकृत करती है, जिससे समन्वित प्रतिक्रिया और प्रवर्तन सुनिश्चित होता है।
आयुष मंत्रालय के सलाहकार (आयु) डॉ. कौस्तुभ उपाध्याय की अध्यक्षता में 9 अप्रैल, 2025 को इन संगठनों के नोडल अधिकारियों के लिए एक प्री-लॉन्च प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। इस पोर्टल के लॉन्च के साथ, आयुष मंत्रालय के पास अब रिपोर्ट किए गए मामलों का एक केंद्रीकृत और सुलभ डैशबोर्ड है, जो वास्तविक समय पर ट्रैकिंग, त्वरित नियामक कार्रवाई और विस्तृत डेटा विश्लेषण को सक्षम करता है।
यह प्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि नागरिकों के पास अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक सीधा चैनल हो, जिसमें उनकी रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की पारदर्शी दृश्यता हो। आयुष सुरक्षा पोर्टल जिम्मेदार शासन, साक्ष्य-आधारित प्रथाओं और भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों पर भरोसा करने वाले लाखों नागरिकों की सुरक्षा के लिए मंत्रालय की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
